'मापसे' कस्दै सरकार, ५० हजारसम्म जरिवाना!

काठमाडौं- सरकारले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) तथा अन्य नशालु पदार्थ प्रयोग गरी सवारी चलाउने चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, अनिवार्य कैद तथा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यतायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १ सय ४२ मा उल्लिखित मापसेसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी कडा प्रावधान ल्याउन लागेको हो। विभागले यातायात सचिव तुलसी सिटौला संयोजकत्वको दुर्घटना न्यूनीकरण समितिको सिफारिसका आधारमा ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो।

हाल मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई बढीमा हजार रुपैयाँ जरिवाना, लाइसेन्स प्वाल पार्ने र चेतनामूलक कक्षा लिनेसम्म मात्र सजाय हुन्छ। यसले मापसे गरी सवारी चलाउनेमा उल्लेख्य कमी नआएपछि चालकलाई कस्न सजायको दयरा बढाउन लागिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले मापसेलाई सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानेको छ।

ऐन संशोधन मस्यौदाले सार्वजनिक तथा निजी यातायातलाई दुई भागमा बाँडेर सजायको दायरा बढाएको छ। सार्वजनिक यातायातका हकमा मापसे गर्ने चालकलाई पहिलोपटक १० हजार जरिवाना र ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन गरिनेछ। दोस्रोपटकमा ५० हजार जरिवाना र १ वर्ष लाइसेन्स निलम्बन गरिनेछ। तीनपटकभन्दा बढी कारबाही भए आजीवन लाइसेन्स खारेज वा सार्वजनिक यातायात चलाउन अयोग्य ठहर गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।

निजी सवारीका हकमा पहिलोपटक ५ हजार जरिवाना र ३ महिना लाइसेन्स निलम्बन तथा दोस्रोपटक २५ हजार जरिवाना र ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन गरिनेछ। तेस्रोचोटिका लागि छलफल हुँदैछ।

सार्वजनिक तथा निजी दुवैका हकमा ठाउँको ठाउँ जरिवाना तिराइनेछ। लाइसेन्स पनि तत्कालै निलम्बन गरिनेछ। कसैले जरिवाना तिर्न सकेनन् भने अनिवार्य कैद बस्नुपर्नेछ। 'मापसेमा समातिने व्यक्ति कम्तीमा एक रात भए पनि कैद बस्नुपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको हो,' विभाग स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार मापसे गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए सजाय अझ बढी हुनेछ। यसलाई 'जानीजानी गराइएको दुर्घटना' का रूपमा परिभाषित गरिनेछ, जसअनुसार मापसे गर्ने चालकलाई ज्यान मुद्दा लाग्नेछ। प्रहरी ऐनको दफा १६१ को उपदफा १ अनुसार 'जानीजानी दुर्घटना गराउनेलाई सर्वश्वसहित आजीवन कारावास सजाय हुने' व्यवस्था छ।

लगातार दुर्घटनापछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव सिटौलाको संयोजकत्वमा मंसिर २५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। समितिले डेढ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई निरुत्साहित गर्न कानुन कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले समितिको सुझावकै आधारमा मापसेसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए। 'अहिलेको कानुनमा सजाय कम हुँदा चालकले डर नमानी मनपरी गरेको पाइयो,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सजाय नै फितलो हुँदा मानिसमा कुनै डर रहेन। यो संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि कम्तीमा जरिवानाको डरले पनि मापसे गरी सवारी चलाउनेहरू हच्किनेछन्।'

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी जयबहादुर चन्दले संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मापसे सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति 'लगभग बन्द हुने' आशा व्यक्त गरे। 'अहिलेसम्म चालकले कमजोर कानुनको फाइदा उठाएका हुन्,' उनले भने, 'धेरै सजाय हुने भएपछि मान्छे कानुनदेखि डराउँछन्।'

ट्राफिक प्रहरीले २०६८ पुसबाट मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्न थालेको हो। सुरुमा हजार रुपैयाँ जरिवाना र चेतनामूलक कक्षा मात्र लिने व्यवस्था थियो। यसले मापसे गरी सवारी चलाउनेको संख्यामा कमी नआएपछि सरकारले २०६९ मंसिर २२ बाट लाइसेन्समा प्वाल पार्ने व्यवस्था सुरु गर्योन। तर, पाँचपटक प्वाल पारेको लाइसेन्स ६ महिनापछि फेरि अर्को बनाउन पाइने भएपछि मापसेको क्रम फेरि बढ्यो।

'सामान्य सजायले चालक सुध्रने छाँट देखिएन, त्यही भएर कडा सजायको प्रावधान ल्याउनुपरेको हो,' महानिर्देशक बुर्लाकोटीले भने।

ट्राफिक महाशाखाका अनुसार मापसे कारबाही सुरु भएयता तीन वर्ष अवधिमा उपत्यकामा १ लाख ७२ हजार ५ सय ५७ चालक कारबाहीमा परेका छन्। तीमध्ये ९३ हजार ७ सय २१ जनाको लाइसेन्समा प्वाल पारिएको छ। १ सय ३५ जनाको लाइसेन्समा ६ वटा प्वाल परेकाले निलम्बन गरिएको छ।

यो आर्थिक वर्ष मात्र २६ हजार ७५ जना चालक मापसे कारबाहीमा परेको महाशाखाले जनाएको छ। मापसेमार्फत महाशाखाले हालसम्म १५ करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २ करोड ५७ लाख ९७ हजार जरिवाना उठाएको छ। मापसेमा हालसम्म ५ सय ५० जनालाई मुद्दा चलाइएको छ। 

Source: nagariknews.com